Himachal Pradesh News: राज्यसभा सदस्य डॉ. सिकंदर कुमार ने राहत राशि को लेकर कांग्रेस पर लगाया आरोप
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Himachal Pradesh News: राज्यसभा सदस्य डॉ. सिकंदर कुमार ने राहत राशि को लेकर कांग्रेस पर लगाया आरोप

Himachal Pradesh News: राज्यसभा सदस्य डॉ. सिकंदर कुमार ने 'मेरी माटी मेरा देश' कार्यक्रम के तहत पांवटा साहिब प्रवास के दौरान केंद्र की ओर से दी गई आपदा राहत राशि को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा.   

Himachal Pradesh News: राज्यसभा सदस्य डॉ. सिकंदर कुमार ने राहत राशि को लेकर कांग्रेस पर लगाया आरोप

ज्ञान प्रकाश/पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य डॉ. सिकंदर कुमार आज 'मेरी माटी मेरा देश' कार्यक्रम के तहत पांवटा साहिब प्रवास पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में आपदा राहत के लिए केंद्र से जो बजट आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है. बजट आवंटन में भाई भतीजावाद हो रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र से आ रही राहत राशि का सदुपयोग होना चाहिए. 

आपदा राहत आवंटन को लेकर शुरू हुई राजनीति 
डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि भले ही केंद्र और राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आई बरसाती आपदा से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन केंद्र से दी जा रही आपदा राहत आवंटन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. जहां प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र पर बेहद कम राहत राशि देने की बात कह रही है, वहीं प्रदेश में भाजपा के नेता आपदा राहत आवंटन को लेकर धांधलियों के आरोप लगा रहे हैं. 

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आपदा पीड़ितों के लिए घर बनाने के लिए दिया जाएगा बजट
डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश की भरपूर मदद की है. उन्होंने बताया कि प्रदेश को करोड़ों रुपये की राहत राशि के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों के लिए अलग से बजट दिया गया है. साथ ही प्रदेश आपदा पीड़ितों के लिए 6500 घर बनाने का बजट भी केंद्र सरकार अलग से देगी. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार प्रदेश की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री केंद्र सरकार का धन्यवाद करने की जगह कम बजट देने का आरोप लगा रहे हैं.

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गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हुई बारिश के कारण स्थिति खराब हुई है. इस बीच लोगों के आशियाने छिन गए. कई लोगों की मौत भी हो गई है. प्रदेश में मौसम खराब होने की वजह से बारिश के कारण काफी नुकसान भी हुआ, जिसे देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार लोगों की मदद के लिए आगे आई. 

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