पीयूष गोयल ने शुरू प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तीसरे-चौथे चरण

समीक्षा राणा/शिमलाः केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राज्यस्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व के 50 सालों के दौरान सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है. राज्य न केवल विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बना है. बल्कि देश के अन्य राज्यों का भी पथ प्रदर्शन किया है. प्रदेश के विभिन्न भागों से लोगों ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया.

उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और इसके पश्चात् देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों की सेवा में 20 साल पूर्ण किए हैं. ये साल उन्होंने गरीबों और निम्न वर्गों के उत्थान और विश्व के देशों के मध्य भारत को एक सशक्त और जीवंत राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित किए हैं. केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं का उद्देश्य समाज के हर वर्ग का उत्थान, कल्याण और विकास सुनिश्चित करना है.

पीयूष गोयल ने कहा कि जन-धन योजना ने यह सुनिश्चित किया है कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के वित्तीय लाभ सीधे उनके बैंक खाते में आएं. सौभाग्य योजना ने हर गांव और हर घर में बिजली की सुविधा सुनिश्चित की है. कुसुम योजना ने उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली सुनिश्चित की है जबकि उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को रसोई के धुंए से राहत प्रदान की है. वहीं, आयुष्मान योजना ने देश के 50 करोड़ लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित किया है.

उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छ भारत योजना के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक शौचालयों की सुविधा मिलने से स्वच्छ भारत का निर्माण सुनिश्चित हुआ है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को हर साल 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. देश के युवाओं के लिए स्टार्टअप इण्डिया और स्टैंडअप इण्डिया वरदान साबित हुई है.

इतना ही नहीं उन्होंने प्रदेश के राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के अवसर और प्रदेश के पात्र आयु वर्ग को कोविड टीकाकरण की पहली डोज का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी. केन्द्रीय मंत्री ने प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए इस योजना के बारे में उनके विचारों को जाना.

इस दौरान उन्होंने जिला कांगड़ा की गुड्डी देवी, जिला शिमला के डोडरा-क्वार की निशा देवी, जिला चंबा की ऊषा देवी, जिला हमीरपुर की सरोज कुमारी, जिला मण्डी की चुड़ामणी और जिला बिलासपुर की कृष्णा देवी से संवाद किया.

तो वहीं, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई है एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है. हिमाचल प्रदेश में 643 करोड़ रुपये का निःशुल्क खाद्य वितरण किया गया है. यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी पहल है जिसका उद्देश्य कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में गरीबों, प्रवासी मजदूरों और बेरोजगारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है. इस योजना से देश की लगभग 80 करोड़ जनता लाभान्वित हुई है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में सात लाख से अधिक राशनकार्ड धारकों को शामिल किया गया है जिसके फलस्वरूप 29 लाख से अधिक आबादी इससे लाभान्वित हो रही है. योजना के अन्तर्गत 12 लाख से अधिक एपीएल राशन कार्डधारक भी लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे राज्य में 44 लाख से अधिक की आबादी को कवर किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस योजना के तहत साल 2020-21 में 69,000 मीट्रिक टन चावल और 42,000 मीट्रिक टन गेहूं का निःशुल्क वितरण किया गया है. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को 5000 मीट्रिक से अधिक काला चना दाल प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्नेह प्राप्त हो रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि एक छोटा पहाड़ी राज्य होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी पात्र परिवारों को उपदानयुक्त राशन प्राप्त हो. केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना के लाभ से वंचित लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना शुरू की है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश में आर्थिक अस्थिरता के दृष्टिगत समाज के गरीब वर्ग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पुनः एनएफएसए के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो निःशुल्क खाद्यान उपलब्ध करवाया. यह योजना मई 2021 में क्रियान्वित की गई थी और आरम्भ में यह जून, 2021 तक थी, लेकिन इसके पश्चात् भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जुलाई से नवंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश को साल 2020-21 के दौरान 366 करोड़ रुपये का खाद्यान वितरित किया गया जबकि साल 2021-22 में लगभग 277 करोड़ रुपये का खाद्यान वितरित किया गया है. प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए खाद्य तेल पर अतिरिक्त अनुदान प्रदान कर रही है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सम्भवतः वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है.

सीएम ने कहा कि उन्होंने इस कल्याणकारी योजना को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया. यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में किसी को भी भोजन की कमी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा. अन्तोदय की अवधारणा प्रदान करने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याय की आज जयंती है और उनके सन्देश को आगे बढ़ाने के लिए यह एक प्रासंगिक दिन है. उन्होंने प्रदेश में इस योजना के संचालन में शामिल सभी लोगों को बधाई दी.