Himachal News: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल पसंद आया है. ऐसे में विक्रमादित्य सिंह ने भी फास्टफूड, रेहड़ी और ढाबों के बार ऑनर की आईडी और नाम लगाने की वकालत की है.
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6 "CM Yogi: हिमाचल में योगी मॉडल! नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत रेहड़ी-पटरी वालों की बनेगी ID")
Yogi Model in Himachal: हिमाचल सरकार ने नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तैयार की है जिसके तहत अब खाने-पीने की चीजें बेचने वालों को आईडी कार्ड दिखाना होगा. हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार की तर्ज पर अहम फैसला लिया है.
हिमाचल सरकार (Himachal Sarkar) ने आज बुधवार को नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तैयार की है. हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 सख्ती से लागू होगा. तहबाजारी अपनी मर्जी से जहां-तहां नहीं बैठ सकेंगे. केंद्र सरकार के इस एक्ट को लागू करने की तैयारी में प्रदेश की अफसरशाही जुट गई है. शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर नगर निगम सहित सभी नगर निकाय क्षेत्रों में तहबाजारियों के बैठने के लिए स्थान तय किए जाएंगे.
Vikramaditya Singh Video: हिमाचल में लागू होगा सीएम योगी मॉडल, विक्रमादित्य सिंह ने कर दिया ऐलान
दुकानों के आगे तहबाजारियों को बैठाने पर पूर्ण रोक लगेगी. नो वेंडिंग जोन में अगर कोई तहबाजारी बैठा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जाएगी. अधिसूचित होने वाले वेंडिंग जोन में सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश जिला मुख्यालयों के बाजारों में तहबाजारियों के चलते दिक्कतें पेश आ रही हैं.
स्थानीय कारोबारी इन तहबाजारियों को अवैध तरीके से अपनी दुकानों के आगे बैठाने का किराया वसूलते हैं. इस कारण बाजार संकरे होते जा रहे हैं. प्रदेश में इन दिनों जारी विरोध प्रदर्शन का यह भी एक बड़ा कारण है. सरकार ने अब स्ट्रीट वेंडर एक्ट को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है. वही इस मामले को लेकर रेडी-फड़ी वालों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है.
मीडिया से बात करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमने कल एक बैठक की थी. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भोजन बेचा जाए, सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक निर्णय लिया गया है. लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की थी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनको अपना नाम-आईडी लगानी होगी, तो हमने भी इसे यहां मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है.
