Arvind Kejriwal News: ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਸਰਕਾਰ! ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ CM ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ

Arvind Kejriwal News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

Arvind Kejriwal ED Arrest: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ।  ਦਰਸਅਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ CM ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਇਰ  ਕੀਤੀ 

 ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Arvind Kejriwal ED Arrest: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ, ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵਗੀ ਪੇਸ਼ੀ 

"ਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ LG ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ LG ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi Excise Policy: ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ! ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਖੁਲਾਸਾ 

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਗੁਪੀਨਤ, ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ- ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

#WATCH | Delhi: On his petition against the Delhi CM post, Petitioner Surjit Singh Yadav says, "The Public interest litigation (PIL) that has been filed in the Delhi High Court has many aspects, first is of secrecy, second is when he (Arvind Kejriwal) won't be able to take… pic.twitter.com/G7RwxAGf69

— ANI (@ANI) March 28, 2024

ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ. ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਿੱਲੀ LG ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।