Trending Photos
Year Ender 2024(ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ): ਸਾਲ 2024 ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜ਼ਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਟਚ 36 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ 12 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ । ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁੱਜੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਾਏ, ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ।
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ।
20 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੌਲਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕਸ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।
18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ?, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ, ਨਿਹੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ।
8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ 101 ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ।
ਹਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ ਦਾਗ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਗੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜਥਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ।
"ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਜਰਾਨੁਮਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।",
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 100 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ"
ਉਧਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਯੰਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਸਣੇ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੱਤਰ ਹੈ
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਦੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਪੀਜੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ।''
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੁਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ''ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹਾਂਪੱਖ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ 'ਤੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ 'ਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਬ੍ਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੇ ਮਯੰਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ, ''ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ,ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।''
''ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲ਼ਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ... ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।''
ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਤੇ ਓਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ 12 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਏ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ AG ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਨੂੰ.....ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਤਰਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ 134 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 36 ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ