DGP ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 'ਸੁਪਰੀਮ' ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ

DGP ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ

ਦਿੱਲੀ : DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, DGP ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ  ਵੱਲੋਂ CAT ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇ 

ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ,ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ  ਖਿਲਾਫ਼ DGP ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਉਪਾਦਿਆਏ ਨੇ CAT ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 17 ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ CAT ਨੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAT ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ CAT ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਹੁਣ DGP ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਵੱਲੋਂ 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

DGP ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ?

2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ UPSC ਨੂੰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ,UPSC ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ 1987 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਫ਼ਸਰ ਦਿਨਕਰ 

ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੋਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ DGP ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ DGP ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ  STF  ਚੀਫ਼ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ,

ਜਿਨਾਂ 5 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  2 DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਉਪਾਦਿਆਏ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ CAT ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 

DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕ SC ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ DGP ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ UPSC ਨੂੰ  ਇੱਕ 

ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ DGP ਅਹੁਦੇ  ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇਗੀ,UPSC ਦਾ ਪੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਟਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ DGP ਦੇ ਲਈ 

ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆ ਹੋਵੇ