ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਜਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ.
Trending Photos
ਨਵਜੋਤ ਧਾਲੀਵਾਲ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਟਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਛੇਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ. ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤਾਈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੇਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ.