ਐੱਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਜੱਗੀ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਟਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਜੀਫ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਖ਼ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।