SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਕਿਹਾ - ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ  (Zee PHH) ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਿਲੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ SYL (Satluj-Yamuna Link)  'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਰ  ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ SYL ਵਿਵਾਦ. ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ  ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ  ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ. ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, 20 BCM ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ 16 BCM ਪਾਣੀ, ਕਦੇ 14 ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 12 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ  ਉਹ ਵੱਗ ਕੇ ਸਮੰਦਰ ਜਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੋਹਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਜੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.