ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ  ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਨਿਤਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੌਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,Ugc ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ,ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ UGC ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, UGC ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ UGC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ CM ਕੈਪਟਨ ਦੀ PM ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ 
 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ,‘‘ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਭਾਅ/ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਗੋਚਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੀਕੇਗੀ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 3 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ/ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ  ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਇਹ ਕਦਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।’’

 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਇਸਦਾ ਸਿਖਰ ਆਉਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ‘‘