London Indian High Commission Attack News: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈਪੀਸੀ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀਪੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Trending Photos
5
6
6
6 "ਲੰਡਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ")
London Indian High Commission Attack News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈਪੀਸੀ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀਪੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Firozpur Accident News: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਈ, 3 ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਲੇਕਸ ਐਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'' ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵਿਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।"
