Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ! NGT ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Trending Photos
6
8
5
5 "Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ!")
Bhagtanwala garbage dump: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ "ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। 25 ਏਕੜ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: DNA Test: ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, NGT ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕੂੜਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਮਟੀ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸਓਪੀ) ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾ (ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
