Punjab News: ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh1898901

Punjab News: ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। 

Punjab News: ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਦਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਨਵਜੰਮੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Punjab News: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

Trending news