ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ 714 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-  ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 714 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 454 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦੱਸਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 614 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 714 ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 454 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 16, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ 22, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 131, ਜਲੰਧਰ 13, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 10, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 11 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ 3-4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।