GST Settlement News: ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2024 ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ

GST Settlement News: ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2024 (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।

GST Settlement News: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਰਣਧੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2024 (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਸਲੈਬ ਤਹਿਤ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਲੈਬ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਰਘ 50 ਫੀਸਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Chandigarh Murder News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਏਆਈਜੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ

ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ 2024 ਹੈ। ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ, ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ ਓਟੀਐਸ-3 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 58756 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50774 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ 7982 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।