ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
Trending Photos
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਗ ਮੁਹੱਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਮਿਡ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਧਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ?
ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
WATCH LIVE TV