Punjab News: ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ

Punjab News: ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵਿੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਡੀ ਸੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ।

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ/ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ  30 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ, ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਭਗ 500 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡੀਸੀ ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਮੋਹਾਲੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ, ਧੂਰਾਲੀ, ਸਨੇਟਾ, ਸੁਖਗੜ੍ਹ, ਢੋਲ, ਸੇਖਾਂਮਾਜਰਾ, ਲਡਿਆਲੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ, ਬਲੌਂਗੀ, ਬਨੂੜ, ਖਿਲਾਵੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਜਟਾਣਾ ਕਲਾਂ, ਕੌਲੀ ਮਾਜਰਾ, ਹਰੀਪੁਰ ਕੂੜਾ, ਦੇਵੀਨਗਰ, ਜਨੇਤਪੁਰ, ਛਛਰੌਲੀ, ਘੋਲੂਮਾਜਰਾ, ਜਗਾਧਰੀ, ਮੋਠਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਤ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ  ਸ਼ਨਾਖਤ, ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Hardeep Singh Nijjar News: ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ NIA ਨੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ/ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।