ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੁਆਇਨ, DCW ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ: ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCW) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

DCW ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ "ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ "ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020" ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਲਬ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।