ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ 36000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਇਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਪੇਚ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 36000 ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਡਿਲੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।