Punjab News: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ BJP ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੀਤੇ ਕੈਂਸਲ

Punjab News: ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸੀ ਵਰੰਟ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ,

Punjab Lok Sabha elections: ਬੀਤੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਦਿਕ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨੌਂਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ 28 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵਰੰਟ ਰਪਟ ਨੰਬਰ 25 ਮਿਤੀ 4 ਮਈ 2024 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 107-150 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਡੀਐਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਵਰੰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਐਸਡੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਦੀ ਹੈ,ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨਿਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰੁ ਬਾਹਰ ਕਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਧ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇ।