Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ; ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ

Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।

Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  61 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 395 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਗੁਡਸ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਉਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਟੀਐਸ 3 ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 70000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PU Elections 2024 Live Voting Updates: ਪੀਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ; 56 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਨਗੇ ਮਤਦਾਨ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਓਟੀਐਸ 3 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਡ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਵੱਧ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਓਟੀਐਸ-3 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਟ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-3 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਕਮਾਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ 2400 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਫੈਸਲੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਵੈਟ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ+10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 10.02 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13.09 ਫੀਸਦੀ+10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 10.94 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਵੈਟ 15.74 ਫੀਸਦੀ + 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 14.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16.52 ਫੀਸਦੀ +10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 14.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਵੈਟ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 2400 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ।

ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲ੍ਹਰ (ਯਾਤਰੀ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ) ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਜਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।