Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Punjab News: ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਆਰਆਰ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024-2025 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024-2025 ਵਿੱਚ 46,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ 1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bar Association Elections: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ, 2994 ਵਕੀਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SYL News: 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਚਿਤ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।