ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਦ- ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲਖਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲਖਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਮਿਲਖਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਕਤਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਵਰਗੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।