ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4181 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 652 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 39 ਕਲਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 157 ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।