ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਰੀਅਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆਹ ਸਲਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ:ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਰੀਅਨ ਖ਼ਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਰੀਅਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਰੀਅਨ ਦਾ Career ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ: ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, 'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰੀਅਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਵਿੱਖ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।' ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।

ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਪੀਆਈ) ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

ਆਰੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਆਰੀਅਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (26 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।