Truck Driver Strike: ਟੈਂਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

Truck Driver Strike: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

Truck Driver Strike: ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿੱਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉਪਰ ਤੇਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਟੈਂਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਪਾਂ ਉਪਰ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਠੱਪ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3600 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ, ਟੈਂਕਰ ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਹੜਤਾਲੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

#WATCH | Maharashtra: Long queues at petrol pumps in Nagpur as Transport Association, drivers protest against new law on hit and run cases. pic.twitter.com/FWgQd1F5iH

— ANI (@ANI) January 2, 2024

ਕੀ ਹੈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ?
ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।