ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 424 ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼.  ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 45 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼. ਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖ਼ਤਰਾ

424 ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,  ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ,  ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ,  ਦੇਸ ਰਾਜ ਦੁੱਗਾ,  ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਮੇਤ 45 ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਇਕ PSO

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 235 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 174 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੀਐਸਓ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।