Mansa News: ਵਕਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ

Mansa News:  ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਕਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।