ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਾਹੇ ਹੇਠ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

100 ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਨਤਾ

ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 33 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (U.L.B) ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਵਸਨੀਕ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ  ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਪਰਾਫਿਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ.

ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ ?

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ  ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਯੂ ਐਲ ਬੀ, ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ,ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਕਿ EWS ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗਾ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ,ਜਦਕਿ ਮਾਲਕੀ  "ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ" ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਵਿਭਾਗ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੀ,ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1882 ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ

ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ 

ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ 167 ਚੋਂ 33 ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,ਜਿੰਨਾ 'ਚ 109 ਸਲੱਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 63 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਨ,ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ  ਕਰੇਗਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਪਾਵਰਟੀ ਐਲੀਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ  ਸਲੱਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ