ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਓ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੀਬ 25.40 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੂ ਵੀਲਰ ਅਤੇ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਵਾਹਨ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਟਨੈੱਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ  

ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ  

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ  ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਰ ਟੀ ਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ  ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  

ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ  ਪੰਜਾਬ  

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ