Delhi Pollution News: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਲੀਤ; ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਪਰਤ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ

Delhi Pollution News: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਰਨ  ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਗੰਭੀਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਪਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਆਰ ਕੇ ਪੁਰਮ (453), ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ (444), ਆਈਟੀਓ (441) ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ (432) ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਗੰਭੀਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ AQI 432, ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ ਵਿੱਚ 453, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 444 ਤੇ ITO ਵਿੱਚ 441 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 9 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।