ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚਲਾਨ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ  ਉਹ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ. ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ. ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ.  

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਵਜਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ  ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਕਾਵਿ ਟੋਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ  

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਡੀ ਸੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜਨਮੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੈਨਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਪ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.  ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ.  ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ.