Pakistan News: इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन को लेकर इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 28 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े सात मामलों में पहले ही न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

Pakistan News: पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने सोमवार को इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर और 93 अन्य के खिलाफ पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में उनकी पार्टी के समर्थकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

खान, जो 2023 से जेल में बंद हैं, को 24 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए "अंतिम आह्वान" जारी किया था, जिसमें पीटीआई के चुनावी जनादेश की बहाली, हिरासत में लिए गए पार्टी सदस्यों की रिहाई और 26वें संविधान संशोधन को उलटने की मांग की गई थी.

पार्टी के अनुसार, इस्लामाबाद में मुख्य विरोध प्रदर्शन झड़पों में समाप्त हो गया जिसमें 12 पीटीआई समर्थक मारे गए, जबकि सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया.

इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद स्थित आतंकवाद निरोधक अदालत (ATC) में 96 संदिग्धों की सूची सौंपी, जिनमें खान, बीबी, गंडापुर जैसे पीटीआई के प्रमुख नेता, पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष असद कैसर, पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान, नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब खान और कई अन्य शामिल हैं.

इसने अदालत से उनके गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया और एटीसी न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और 96 संदिग्धों के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए.

विरोध प्रदर्शन के बाद दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में पाकिस्तान दंड संहिता, आतंकवाद विरोधी अधिनियम और शांतिपूर्ण सभा एवं सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम की विभिन्न धाराएं शामिल थीं.

इसने पीटीआई नेताओं पर "साजिश" के तहत पुलिसकर्मियों पर हमला करने और विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने उद्देश्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. इसने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों की हरकतों के कारण स्थानीय लोग अपने घरों में फंस गए और डर और दहशत फैल गई.

खान को 28 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित सात मामलों में पहले ही न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है.

अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनकी सरकार गिरने के बाद से उनके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं.