ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ,ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ !

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਟ ਫਿਊਲ ਮਿਲੇਗਾ

 ਦਿੱਲੀ : ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ  ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ  ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।  

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਚੇਨਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ  ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ,ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ GST  ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ 
 ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਚਾਈ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਹਾਂਗੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ।

 ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਟਕਚਰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਓ ਪੀ ਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ  ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ  

'ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ  ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ’ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ, 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ  ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼  Duty 19.98 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 32.98 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 15.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵੈਟ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ 16.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਫਿਰ ਘਟਾ ਕੇ 16.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 31.82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਬੇਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 180 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਧਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 141% ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇਕਰ....

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਜਗਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ