Pakistan News: आर्थिक संकट से जूझ रहे पाक के राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान; नहीं लेंगे अपना वेतन

Pakistan News: पाकिस्तान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंगलवार यानी 12 मार्च को ऐलान किया है कि वह आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को चुनौतीपूर्ण आर्थिक कठिनाई का सामना करने में मदद करने के अपने प्रयास के तहत अपने कार्यकाल के दौरान कोई वेतन नहीं लेंगे. 10 मार्च को पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले 68 वर्षीय जरदारी ने राष्ट्रीय खजाने पर बोझ नहीं डालने का फैसला किया, उनकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने एक्स पर एक बयान में कहा.

राष्ट्रपति सचिवालय प्रेस विंग ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खजाने पर बोझ नहीं डालना जरूरी समझा और अपना वेतन छोड़ना पसंद किया." पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को हर महीने 8,46,550 रुपये मिलते थे, जो 2018 में संसद द्वारा तय किया गया था. जरदारी पाकिस्तान के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक हैं.

दूसरी बार बने राष्ट्रपति
पीपीपी के सह-अध्यक्ष जरदारी ने रविवार को इस्लामाबाद के ऐवान-ए-सद्र में एक समारोह में दूसरे कार्यकाल के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है. अलग से, जरदारी के नक्शेकदम पर चलते हुए, आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने भी देश के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए पद पर रहते हुए अपना वेतन छोड़ने का फैसला किया है. एक्स को संबोधित करते हुए, नकवी ने कहा कि वह चुनौतीपूर्ण समय में "हर संभव तरीके से" देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

कीमतें छू रही हैं आसमान 
कर्ज में डूबा पाकिस्तान आर्थिक दबाव से जूझ रहा है और वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं. नवनिर्वाचित सरकार को तत्काल आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नए ऋण की आवश्यकता होती है, और इसके राजनेता, जो अक्सर अति-अमीर होते हैं, गरीब जनता से समर्थन जीतने के लिए ऐसी रणनीति का उपयोग करते हैं.

पीएम शहबाज शरीफ ने कही ये बात
पिछले साल फरवरी में, तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की कैबिनेट ने देश को बाहरी देनदारियों पर संभावित डिफ़ॉल्ट से निपटने में मदद करने के लिए अपना वेतन और अन्य सुविधाएं छोड़ दीं. सोमवार को 19 सदस्यों को शामिल करने के बाद पहली कैबिनेट बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि नकदी संकट से जूझ रहे देश की नवनिर्वाचित सरकार की पहली परीक्षा मुद्रास्फीति और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर लगाम लगाना है.