इस मुस्लिम देश के साथ भारत करेगा मुफ्त व्यापार समझौता: आर्थिक मंत्री ने किया खुलासा
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इस मुस्लिम देश के साथ भारत करेगा मुफ्त व्यापार समझौता: आर्थिक मंत्री ने किया खुलासा

India Maldives: भारत और मालदीव के दरमियान रिश्ते खराब चल रहे हैं. लेकिन इस बीच खबर आई है कि दोनों के दरमियान व्यापार समझौते के लिए कोशिशें जारी हैं.

इस मुस्लिम देश के साथ भारत करेगा मुफ्त व्यापार समझौता: आर्थिक मंत्री ने किया खुलासा

India Maldives: हाल ही में भारत और मालदीव के दरमियान रिश्ते खराब हुए हैं. ऐसे में मालदीव भारत से रिश्ते और बेहतर करने के फिराक है. इसी कड़ी में मालदीव के मंत्री मोहम्मद सईद ने जानकारी दी है कि भारत ने मालदीव के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करने के कोशिश शुरू कर दी है. माले में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सईद ने कहा कि FTA के बारे में बातचीत जारी है. सईद मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री हैं.

क्या है मकसद
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद सईद ने कहा, "वे (भारत) चाहते हैं कि SAFTA (दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता) के अलावा मालदीव के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता हो." उन्होंने कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सभी देशों को द्वीप राष्ट्र के साथ मुक्त व्यापार समझौते का अवसर प्रदान किया है, उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य व्यापार गतिविधियों में आसानी पैदा करने के लिए अधिक से अधिक देशों के साथ समझौते करना है.

रिश्ते हुए खराब
मालदीव के साथ मुक्त व्यापार समझौते की कोशिश का मामला ऐसे वक्त आया है जब भारत और मालदीव के रिश्ते खराब चल रहे हैं. बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्यदीप के फोटोज शेयर किए थे. इस पर मालदीव सरकार के मंत्रियों ने उनका मजाक उड़ाया था. इसके बाद से दोनों के रिश्ते खराब हुए थे. इससे मालदीव का चीन की तरफ झुकाव नजर आया था. मालदीव ने भारत से अपने सैनिक वापस बुला लेने को कहा था. 

हुआ व्यापार
इस बीच, 1981 का भारत-मालदीव व्यापार समझौता जरूरी चीजों के निर्यात के लिए जारी है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, भारतीय उच्चायोग के रिकॉर्ड से पता चला है कि भारत-मालदीव द्विपक्षीय व्यापार 2021 में पहली बार 300 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया और फिर अगले साल 500 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया.

मदद का ऐलान
राजनयिक विवाद के बावजूद, मई में, सद्भावना संकेत में, भारत ने मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल को एक और साल के लिए रोलओवर करके मालदीव सरकार को महत्वपूर्ण बजटीय सहायता देने की घोषणा की.

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