लोकसभा से आज 3 और विपक्षी सांसद निलंबित, अब तक इतने सांसद निलंबित
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लोकसभा से आज 3 और विपक्षी सांसद निलंबित, अब तक इतने सांसद निलंबित

3 More MPs Suspended Today: संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबित होने का सिलसिला जारी है. आज 3 तीन और सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया. अब निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या 146 हो गई है.

 

लोकसभा से आज 3 और विपक्षी सांसद निलंबित, अब तक इतने सांसद निलंबित

3 More MPs Suspended Today: संसद से सांसदों का निलंबन जारी है. आज संसद से फिर 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है. निलंबित होने वाले सांसदों में कांग्रेस के तीन हैं. जिनका नाम दीपक बैज, नकुल नाथ और डीके सुरेश है. इन तीनों को मिलाकर अब तक कुल 146 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है. लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कामकाज में बाधा डालने और 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करते हुए नारे लगाने के लिए 14 दिसंबर से 140 से अधिक विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है.

प्रश्नकाल के दौरान लगाए नारे
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के तीनों सांसदों को सदन में विरोध करने की चेतावनी दी थी. प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सांसदों को नारे लगाते हुए सुना जा सकता है. प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद अध्यक्ष ने विरोध कर रहे सदस्यों को चेतावनी दी और तीन कांग्रेस सांसदों के नाम बताए.

पहले निलंबित हुए इतने सांसद
4 दिसंबर को शुरू हुए सत्र में 14 दिसंबर को 14 सांसदों को निलंबित किया गया, सोमवार को अन्य 78 और मंगलवार को 49 सांसदों को निलंबित किया गया और अब आज दो और सांसदों को निलंबित कर दिया गया.

विपक्षी सांसदों का विरोध
गुरुवार को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में संसद से दिल्ली के विजय चौक तक मार्च निकाला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर न बोलकर संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है.

संसद में बिल पास
गौरतलब है कि सांसदों के निलंबन के बाद संसद ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 पारित कर दिया. यह विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक तंत्र स्थापित करने की कोशिश करता है.

संसद ने दूरसंचार विधेयक, 2023 भी पारित किया, जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में दूरसंचार सेवाओं पर अस्थायी रूप से नियंत्रण करने की इजाजत देता है, और उपग्रह स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए एक गैर-नीलामी मार्ग प्रदान करता है.

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