झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 'टाना भगत' परिवारों को हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री; गिरिडीह यूनिवर्सिटी पर भी लगाई मुहर
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झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 'टाना भगत' परिवारों को हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री; गिरिडीह यूनिवर्सिटी पर भी लगाई मुहर

Jharkhand News: चंपई सोरेन कैबिनेट ने गांधीवादी जीवनशैली जीने वाले झारखंड के 'टाना भगत' कम्युनिटी के परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक की बिजली फ्री देने का ऐलान किया है. साथ ही सरकार राज्य के 20 लाख लोगों को 'अबुआ आवास' भी देगी.

झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 'टाना भगत' परिवारों को हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री; गिरिडीह यूनिवर्सिटी पर भी लगाई मुहर

Jharkhand News: झारखंड की सचंपई सोरेन सरकरा ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है. गांधीवादी जीवनशैली जीने वाले झारखंड के 'टाना भगत' कम्युनिटी के परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक की बिजली फ्री देने का ऐलान किया है. सीएम चंपई सोरेन की अगुआई में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर अंतिम मुहर लगी.

झारखंड में टाना भगत कम्युनिटी के करीब 30 हजार की आबादी है. साथ ही सरकार अब राज्य के 20 लाख लोगों को 'अबुआ आवास' देगी. पीएम आवास योजना की तर्ज पर लॉन्च की गई इस प्लान के तहत तीन कमरे, रसोई और शौचालय वाले आवास के कंस्ट्रक्शन के लिए राज्य सरकार 2 लाख रुपए देती है. पहले इस स्कीम के तहत पूरे प्रदेश में टोटल 8 लाख आवासों का आवंटन किया जाना था. अब सरकार ने तीन सालों में 20 लाख घर देने का लक्ष्य तय किया है.

गिरिडीह यूनिवर्सिटी पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
इसके अलावा गिरिडीह जिले में जगदीश चंद्र बोस विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रपोजल पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी. गिरिडीह और कोडरमा जिले के कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंडर आएंगे. वहीं, रांची स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कंस्ट्रक्शन राज्य सरकार ने अब अपने खर्च पर कराने का फैसला लिया है.  इस पर सरकार करीब 47 करोड़ रुपए खर्च  करेगी.
 
सिमडेगा को 130 करोड़ 
चंपई सरकार ने सिमडेगा जिले में रामरेखा जलाशय स्कीम के लिए 130 करोड़ की रकम को स्वीकृति दी . साथ ही कैबिनेट ने उस प्रपोजल को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में सेंट्रल स्कीम्स के तहत कोषागारों ( Treasuries ) से राशि निकासी की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस होगी.
 
हेल्थ समेत 40 प्रपोजल पर कैबिनेट ने लगाई मुहर 

राज्य में पहले से संचालित सीएम गंभीर बीमारी योजना के तहत अब सिविल सर्जन के लेवल पर 5 लाख तक की राशि मंजूर की जा सकेगी. 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक की राशि राज्य सरकार की कमेटी की अनुशंसा पर मंजूर होगी. कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने टोटल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है.

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