National Conference Second List: आर्टिकल 370 हटाए जाने और केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजन के बाद जम्मू-कश्मीर में यह पहला विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है.
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8 "नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 32 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, पूर्व सीएम इस सीट से लड़ेंगे इलेक्शन")
National Conference Second List: आर्टिकल 370 हटने के पांच साल बाद जम्मू-कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है. सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. ऐसे में वहां की राजनीतिक पार्टियां अपने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दे रही हैं. इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज यानी 27 अगस्त को 32 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है.
इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम है शामिल
इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं. जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को गंदेरबल से टिकट दिया गया है. जबकि, जावेद हुसैन बेग बारामुल्ला से, एहसान परदेसी लाल चौक से और शमीमी फिरदौस हब्बा कदल से इलेक्शन लड़ेंगी.
अपने बयान से पलटे उमर अब्दुल्ला
इससे पहले उमर ने कहा था कि जब तक जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं मिल जाता, तब तक वह विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे. वहीं, इससे पहले सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें पुलवामा से मोहम्मद खलील बंद, शोपियां से शेख मोहम्मद रफी, डोडा से खालिद नजीब सोहरवर्दी जैसे नाम शामिल थे.
कांग्रेस और एनसी में सीट बंटवारे पर बनी थी सहमति
गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच लंबी चर्चा के बाद 26 अगस्त को राज्य में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई थी. सीट बंटवारे के फॉर्मूले के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर जबकि कांग्रेस 32 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी. इसके अलावा दोनों दलों के गठबंधन में शामिल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को एक-एक सीट दी गई है.
तीन फेज में होना है इलेक्शन
जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए तीन फेजों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे. नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे. आर्टिकल 370 हटाए जाने और केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजन के बाद जम्मू-कश्मीर में यह पहला विधानसभा इलेक्शन होगा. 2019 से, जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शासित किया गया है, जिसमें प्रमुख शक्तियाँ उपराज्यपाल के पास हैं.
