Waqf Board Bihar: वक्फ की जमीन पर बनेंगे 21 मदरसे और मल्टीपर्पस बिल्डिंग्स

Waqf Board Land: मिनिस्टर ऑफ माइनोरिटी वेलफेयर के मंत्री ज़मा खान ने कहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में 21 नए मदरसे बनाए जाएंगे और इसके साथ ही मल्टीपर्पस बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा.

Waqf Board Land: बिहार सरकार सुन्नी और शिका वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाली प्रोपर्टीज़ के डेवलेपमेंट के लिए शादी घर, मल्टीपर्पस बिल्डिंग, बाज़ार के लिए कैंपस बनाने की तैयारी कर रही है. मिनिस्टर ऑफ माइनोरिटी वेलफेयर के मंत्री ज़मा खान ने सोमवार को इस बात का ऐलान किया है. उन्होंने कहा, बिहार के अलग-अलग हिस्सों में 21 नए मदरसे बनाने का भी फैसला लिया गया है.

दस प्रोजेक्ट्स किए गए प्रस्तावित

ज़मा खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा,"पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सीवान में 2023-24 में मल्टीपर्पस बिल्डिंग, बाज़ार कैंपस और लाइब्रेरी के कंस्ट्रक्शन के लिए 10 प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए. इन परियोजनाओं के लिए  105.13 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गई थी."

बनाए जाएंगे 21 नए मदरसे

उन्होंने आगे कहा कि बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के तहत यह काम किया जा रहा है. ज़मा खान का कहना है कि इसके अलावा बिहार राज्य मदरसा रीइनफोर्समेंट प्रोग्राम के तहत राज्य में 21 नए मदरसे बनाए डाने का फैसला किया गया है. बता दें, हाल ही में राज्य में 10 मदरसों का कंस्ट्रक्शन पूरा किया गया है.

ज़मा खान ने कहा,"“बीआरएमएसवाई के तहत मदरसों के बुनियादी ढांचे और एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के साथ पीने के पानी, लाइब्रेरी, इंस्ट्रूमेंट्स, शौचालय, कंप्यूटर साइंस लैब आदि जैसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं. इस योजना की शुरुआत 2018-19 में हुई थी. पिछले साल पूर्णिया में दो और नालंदा और पूर्वी चंपारण में एक-एक मदरसों के रीइनफोर्समेंट के लिए 32.39 करोड़ रुपये की स्वकृति दी गई थी."

सरकार इस बात को करेगी सुनिश्चित

केंद्र सरकार के जरिए लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल-2024 और इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजे जाने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री ने कहा, “बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की माइनोरिटी की भावनाओं और उनके कल्याण को लेकर काफी फिक्रमंद हैं, जो भी फैसला लिया जाएगा वह साफ तौर पर समुदाय के हित में होगा". 

उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के बारे में चिंतित है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी संपत्तियों पर कोई अतिक्रमण न हो.