बिहार में दो से ज्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगें पंचायत चुनाव, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने किया इशारा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सोमवार को कहा था कि इसके लिए सिर्फ कानून लाना जरूरी नहीं. इसके लिए औरतों को तालीम याफ्ता और बेदार करना जरूरी है.

पटनाः उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के नई जनसंख्या नियंत्रण बिल के प्रस्ताव पर यूपी समेत बिहार में सियासी तूफान खड़ा हो गया है. उत्तर प्रदेश में जहां हिज्बे मुखालिफ सियासी जमात इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, वहीं बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ही यूपी के जनसंख्या नियंत्रण बिल पर अपना रुख साफ कर दिया था. वहीं दूसरी जानिब बिहार में भाजाप कोटे से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगल को इस बात को लेकर इशारा किया है कि दो से ज्यादा बच्चे वाला शख्स रियासत में पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा. गौरतलब है कि बिहार में अगस्त-सितंबर तक पंचायत चुनाव का ऐलान किया जा सकता है. सूबे में कोरोना के खतरों की वजह से पंचायत चुनाव टाल दिया गया था. 

यह तैयारी साल 2026 के लिए की जाएगी
सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में दो से ज्यादा बच्चे वालों को नगर निकाय का चुनाव लड़ने का हक नहीं है. बिहार में यह कानून पहले से ही लागू है. अब सरकार इस नियम को ग्राम पंचायतों तक ले जाना चाहती है. पटना में सहाफियों से चर्चा करते हुए वजीर सम्राट चौधरी ने कहा कि जब भी यह कानून बनेगा तो उसे नाफिज होने में एक साल का वक्त लगेगा. यह नियम एक साल बाद ही मुअस्स्र होगा. यह तैयारी साल 2026 के लिए की जाएगी, लेकिन ये साफ है कि मुल्क में अब इस तरह का कानून बनाने की बेहद ज्यादा जरूरत हो गई है. 

A law should be made on population control. Nitish Kumar had already implemented this in 2006-07, under which people with over two children will be barred from contesting elections. This should be extended to villages: BJP MLC Samrat Choudhary on UP Population Control Bill 2021 pic.twitter.com/dt6pcisrFN

— ANI (@ANI) July 13, 2021

नीतीश कानून के बजाए तालीम- बेदारी पर देते हैं जोर 
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर चौधरी ने कहा कि राज्य में दो से ज्यादा बच्चे वालों को नगर निकाय का चुनाव लड़ने का हक नहीं है. उस वक्त पंचायतों में तालीम का स्तर कम होने की वजह से यह फैसला टाल दिया गया था, लेकिन अब इसे नाफिज  करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सोमवार को अपनी राय का इजहार करते हुए कहा था कि इसके लिए सिर्फ कानून लाना जरूरी नहीं. उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने से बहुत फायदा नहीं होने वाला है. इसके लिए औरतों को तालीम याफ्ता और बेदार करना जरूरी है.