जयवंत पाटील, झी मीडिया, मुंबई  : कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद आणि खर्च होत आहे. ग्रामीण जनतेच्या महिलांच्या खात्यावर जनधन योजनेप्रमाणे टप्प्याटप्यात  २ हजार रूपये देखील जमा होत आहे. महिलांसाठी हा मोठा आर्थिक आधार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मात्र यावर्षी राज्यात शेतकऱ्यांचं अतिवृष्टीने अतोनात नुकसान झालं आहे. यात ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचा विमा काढला, आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. 


अशा शेतकऱ्यांना मार्च महिन्याआधी पिकविम्याखाली नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक होतं. हे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे आहेत. ते अजूनही बहुसंख्य शेतकच्या खात्यावर आलेले नाहीत.


मात्र मार्च महिना उलटला असला तरी पिकविमा कंपन्यांनी अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना पिकविम्याची भरपाई दिलेली नाही. 


याविषयी प्रशासनाकडूनही कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही. अतिवृष्टीच्या संकटातून शेतकरी सावरत असताना, कोरोनामुळे अनेकांच्या हातून रब्बीचाही हंगाम गेला आहे. कारण शेतीमाल वाहतूक आणि बाजाराअभावी खराब झाला आहे.


अनेकांवर उभी पिकं शेतातचं कल्टीव्हेट करण्याची गरज आली आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांची अशी स्थिती असताना पिकविमा कंपन्यांनी अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना ज्यांचं अतिवृष्टीने नुकसान झालं आहे, त्यांना कोणतीही भरपाई दिलेली नाही.


एकंदरीत, कोरोनाच्या या घाईगडबडीचा फायदा पिकविमा कंपन्यांनी घेतला, तर शेतकऱयांचं मोठं नुकसान होईल. सरकार ज्या प्रमाणे पिकविमा काढण्याचा आग्रह धरण्यासाठी पुढे येतं, त्या प्रमाणे त्यांनी नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.