मुंबई : विविध विषय हाताळत अनेक मुद्द्यांवर आजवर चित्रपटांच्या माध्यमातून प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. याचंच एक उत्तम उदाहरण म्हणजे नुकताच प्रदर्शित झालेला चित्रपट 'जय भीम' (jai bhim). 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

समाजातील एक अतिशय दाहक वास्तव या चित्रपटातून सर्वांसमोर आलं आहे. 


अभिनेता सूर्या शिवकुमार यानं या चित्रपटामध्ये एका वकिलाची भूमिका साकारली आहे. हे एक असे वकिल आहेत, ज्यांनी गरीब आणि पिडीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपल्या कारकिर्दील मोठा काळ खर्ची पाडला. 


सूर्यानं साकारलेली ही भूमिका मद्रास उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांच्यापासून प्रेरित आहे. 


आदिवासी समुदायाला न्याय मिळवून देण्य़ासाठी झटणाऱ्या एका व्यक्तीच्या प्रयत्नांवर या चित्रपटातून प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.  


असं म्हटलं जातं की, न्यायमूर्ती चंद्रू मानवाधिकाराशी संबंधित खटल्यांसाठी केव्हाही मानधन घेत नसत. 


कोण आहेत के. चंद्रू ? 


वकिलीत सक्रिय असताना आणि निवृत्तीनंतर के. चंद्रू यांनी अन्ययाविरोधात आवाज उठवला. सामाजिक लढे, तळागाळांच्या समुदायांना हक्कांपासून दूर न ठेवता त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी कायम प्रयत्न केले. 


माजी न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी 1995 मध्ये लढलेल्या एका प्रत्यक्ष प्रकरणावर 'जय भीम' या चित्रपटातून प्रकाश टाकण्यात आला आहे. इरुलर समुदायातील महिलेनं पोलीस कोठडीतच न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगताना मृत्यू पावलेल्या पतीला न्याय मिळवून देण्यासाठी मोठा लढा दिला. 


या महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी के. चंद्रू यांनी शक्य ती सर्व मदत केली. सुरुवातीला एक कार्यकर्ता म्हणून काम करणारे चंद्रू पुढे जाऊन एक वकील आणि त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायाधील पदावर कार्यरत होते.


अनेक ऐतिहासिक निर्णयांसोबतच त्यांनी जवळपास 96000 प्रकरणं निकाली काढली. या ऐतिहासिक निर्णय़ांमध्ये सर्वसामान्य कब्रस्तानच्या निर्णयाचाही समावेश आहे.