`पुरुषांवर बलात्कार होत नाही का?` संसदेमध्ये चर्चेदरम्यान ओवेसी असं का म्हणाले?

Indian Criminal Laws: संसदेत सुरु असणारा गदारोळ आणि त्यातच सत्ताधारी पक्षाची भूमिका पाहता आता विरोधक अधिक आक्रमक दिसत आहेत.

Indian Criminal Laws: खासदारांवर (MPs Suspension) निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर विरोधकांनी सत्ताधारी बाकावर असणाऱ्यांसोबत संसदेत मिळालेल्या या वागणुकीवर आगपाखड केली, तीव्र शब्दांत नाराजीसुद्धा व्यक्त केली. या सर्व वातावरणामध्ये बुधवारी संसदेत तीन नव्या फौजदारी विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. या तिन्ही विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान संसदेत बराच गदारोळ माजला. त्यात ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी (asaduddin owaisi) यांनी या चर्चेदरम्यान अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्याला वाचा फोडली. 

संसदेत मंजुर करण्यात आलेल्या विधेयकांमध्ये भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता आणि भारतीय साक्ष (द्वितीय) विधेयकांचा समावेश आहे. ही विधेयकं सध्याच्या भारतीय दंड संहिता - 1860, गुन्हेगारी कारवाई कायदा - 1898 आणि भारतीय पुरावा कायदा - १८७२ या ब्रिटिशकालीन कायद्यांची जागा घेतील.

काय म्हणाले ओवेसी? 

संसदेत मंजुरी मिळालेल्या विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान ओवेसी म्हणाले, 'बलात्कार फक्त महिलांचेच होतात का? पुरुषांवर बलात्कार होत नाहीत? या विधेयकांमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही. पुरुषांचा पाठलाग केला जात नाही का?'. ओवेसींच्या या प्रश्नानंतर  संसदेतील काही सदस्यांनी उपरोधिक हास्त करत प्रतिक्रिया दिली. हे पाहताच तुम्ही हसताय याचा अर्थ हे सर्व कोणासोबत तरी झालंय हे तुम्हाला माहितीये असंही ते म्हणाले. 

तरतूद क्रमांक 69 मध्ये लव जिहादचा उल्लेख असल्याचं म्हणत तुम्ही ते सिद्ध करूच शकत नाही ही बाब ओवेसींनी संसदेत अधोरेखित केली. इथं तुम्हाला ओळख लपवून नातं अस्त्वित असल्याचं स्पष्ट करावं लागेल असं उदाहरणासह सांगताना एखादी महिला मोनू मानेसर किंवा चोमू चंडीगढ़च्या प्रेमात पडली आणि नंतर तिला लक्षात येतं की तो चंदीगढ किंवा मानेसरचा नाहीये तर तिथं हे तरतूद क्रमांक 69 लागू असेल का? मुळात एखाद्याचं नाव सर्वसामान्य मुस्लिम नावांप्रमाणं असेल कर तिथं हा अनुच्छेद लागू असेल का? असे प्रश्न आणि मतं ओवेसी यांनी मांडली. 

हेसुद्धा वाचा : मॉब लिंचिंग प्रकरणात आता 'ही' कठोर शिक्षा, गृहमंत्री अमित शाह यांची संसदेत मोठी घोषणा

सत्ताधाऱ्यांना आणि मांडण्यात आलेल्या विधेयकाचा संदर्भ घेत तुम्ही त्यातून प्रौढता, समलैंगिकता अशा गोष्टी वगळून सहमतीनं संबंध ठेवण्याचा अधिकारही संपुष्टात आणलात. इथं राजद्रोहाचा उल्लेख नसा तरीही तुम्ही ती संकल्पना परत आणलीये अशा गोष्टींकडे प्रकर्षानं सर्वांचं लक्ष वेधलं.