मोठी बातमी । शेतकरी आंदोलन स्थगित, सरकारसमोर ठेवली ही अट

नवी दिल्ली : Farmers protest : वर्षभर चाललेले शेतकरी आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारसमोर एक मोठी अट ठेवली आहे. युनायटेड किसान मोर्चाने (SKM) आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. 

युनायटेड किसान मोर्चाने (SKM) नवीन कृषी कायद्यांविरोधात हे आंदोलन पुकारले होते. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकरी कायदे रद्द करण्यात येतील असे घोषित केले होते. तसेच संसदेत हे कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु आंदोलन संपले नसल्याचेही म्हटले आहे. 

युनायटेड किसान मोर्चाचे नेते गुरनाम सिंह चधुनी (SKM Leader Gurnam Singh Chaduni) यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली आणि त्यासोबतच आपल्या मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या. शेतकऱ्यांनी धरणे सोडून घरी जावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे, परंतु शेतकऱ्यांनी सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवायचे आहे.

शेतकऱ्यांची सरकारकडे ही मागणी

युनायटेड किसान मोर्चाचे नेते गुरनाम सिंह चधुनी ( Gurnam Singh Chaduni) म्हणाले, 'आम्ही आंदोलन स्थगित करत आहोत, मात्र ते संपवत नाही. सरकार जेव्हा सर्व गोष्टी मान्य करेल, तेव्हाच आम्ही धरणे संपवू. यासोबतच सर्व आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही चदुनी यांनी सरकारकडे केली.

एसकेएमच्या 5 सदस्यीय समितीची बैठक

युनायटेड किसान मोर्चा (SKM) च्या 5 सदस्यीय उच्चाधिकार समितीने तातडीची बैठक बोलावली असून ही बैठक नवी दिल्लीत होत आहे. या बैठकीत बलबीर राजेवाल, गुरनाम चधुनी, युधवीर सिंह, अशोक ढवळे आणि शिवकुमार कक्का यांचा समावेश आहे. सिंगू सीमेवर युनायटेड किसान मोर्चा (SKM) ची बैठक होणार असून, त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

केंद्राने लेखी प्रस्ताव पाठवला होता

केंद्राने मंगळवारी युनायटेड किसान मोर्चाकडे (SKM) तीन कृषी कायदे रद्द  (New Agrucultrue Laws) करण्याची घोषणा केल्यानंतर आणि एमएसपीवरील कायद्यासह इतर मुद्द्यांवर समिती स्थापन करण्याची घोषणा केल्यानंतर प्रथमच लेखी प्रस्ताव पाठवला. त्यात शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचा उल्लेख आहे. मात्र आघाडीच्या नेत्यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत करत तीन प्रमुख आक्षेप घेऊन सरकारकडे परत पाठवले. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा संयमाने विचार करून सरकार बुधवारपर्यंत उत्तर देईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांच्यावतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.

वर्षभराहून अधिक काळ शेतकऱ्यांचे धरणे

नवीन कृषी कायद्याच्या  (New Agrucultrue Laws) विरोधात गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवरच ठाण मांडून आहेत. कायदा रद्द करण्यापूर्वी सरकारने कायद्यात बदल करण्याची घोषणा केली होती. याबाबत सरकार आणि शेतकरी यांच्यात अनेकवेळा चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या, पण तोडगा निघू शकला नाही.