Ayodhya Verdict : वादग्रस्त जमीन हिंदूना देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली : अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन हिंदूना देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याचवेळी मुस्लिमांना पर्यायी जागा देण्याचा निर्णयही न्यायालयाने दिला आहे. दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जागा तीन अर्जदारांमध्ये विभागण्याची चूक केली. वादग्रस्त जागा हिंदूना देण्यात येईल. तर मुस्लिमांना मशिदीसाठी वेगळी जमीन देण्यात येईल. याबाबत केंद्र सरकार तीन महिन्यात योजना आखेल आणि राम मंदिर बांधण्यासाठी सरकार ट्रस्ट तयार करेल. तर अयोध्येत महत्त्वाच्या ठिकाणी मशीद बनवण्यासाठी जागा दिली जाईल, असे न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे.

त्याआधी अयोध्या प्रकरणाच्या निकाल वाचण्यास सुरुवात करण्यात आली असताना शिया वक्फ बोर्डाची याचिका आणि निर्मोही आखाड्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यात. न्यायालयाने शिया वक्फ बोर्डाने फैजाबाद न्यायालयाच्या १९४६ मध्ये देण्यात आलेल्या निर्णयाला ही आव्हान याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळण्यात आली आहे.

निर्मोही आखाड्याची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली. निर्मोही आखाडा सेवक असल्याचे न्यायालयाकडून अमान्य करण्यात आले आहे. मात्र, रामलल्लाचे कायदेशीर अस्तित्त्व न्यायालयाने मान्य असल्याचे नमूद केले आहे. रामजन्मभूमी व्यक्ती नाही, पण भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. बाबरी मशीद रिकाम्या जागी बांधली गेली नाही. गाडल्या गेलेल्या अवशेषांमध्ये हिंदू खुणा सापडल्याचा पुरातत्व खात्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. प्रभू रामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता, अशी हिंदूची श्रद्धा आहे. तर मुस्लीम याला बाबरी मशीद मानतात. श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, असे न्यायालायने म्हटले आहे.

अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावरील सर्वोच्च न्यायालयातील ऐतिहासिक खटल्याचा निकाल वाचण्यास सुरुवात झाली. या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सलग ४० दिवस सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने १६ ऑक्टोबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. आज या निकालावर सकाळी वाचन सुरु झाले.