आता, या राज्यातही सीबीआयला परवानगीशिवाय बंदी

रायपूर : पश्चिम बंगाल आणि आंध्रप्रदेशनंतर आता काँग्रेसशासित छत्तीसगडमध्येही चौकशीसाठी केंद्रीय चौकशी समितीला (सीबीआय) राज्यानं दिलेली परस्परसंमती परत घेतलीय. अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एका पॅनलकडून आलोक वर्मा यांना सीबीआय प्रमुख पदावरून हटवून अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा आणि होमगार्डस महासंचालक म्हणून नेमणूक करण्यात आली त्याच दिवशी हे पाऊल छत्तीसगड सरकारनं उचललं. केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या (सीव्हीसी) चौकशी अहवालात वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप लावण्यात आला होता. 

अधिकाऱ्यांनी अधिकृतरित्या जाहीर केलेल्या पत्रात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील छत्तीसगड सरकारनं केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि कार्मिक मंत्रालयाला एक पत्र धाडलंय. यामध्ये सीबीआयला राज्यात कोणतंही नवीन प्रकरण हाताळण्यास देऊ नये, अशी मागणी केलीय. 

दिल्लीच्या कार्मिक मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याकडून परस्परसंमती परत घेण्यापूर्वी सीबीआय चौकशी करत असलेल्या प्रकरणांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.