`होय, मी चूक केली...`, ध्रुव राठीचा व्हिडीओ शेअर केल्यावर अरविंद केजरीवालांनी का मागितली माफी?
CM Arvind kejriwal Apologized : अरविंद केजरीवाल यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलशी संबंधित कथित अपमानास्पद व्हिडिओ (Allegedly defamatory video) प्रकरणात आपली चूक मान्य केली.
Arvind kejriwal On Dhruv rathee Video : प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv rathee) याची गेल्या काही दिवसापासून सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. ध्रुव राठी याचा हुकूमशाही या विषयावरील एक व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात शेअर झाला होता. अशातच आता ध्रुव राठी पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय तो दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) यांच्यामुळे... अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या आयटी सेलबाबतचा व्हिडिओ रिट्विट केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागितली आहे. केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान मोठं वक्तव्य केलं. नेमकं प्रकरण काय आहे? केजरीवाल यांनी माफी का मागितली?
नेमकं प्रकरण काय?
अरविंद केजरीवाल यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलशी संबंधित कथित अपमानास्पद व्हिडिओ (Allegedly defamatory video) प्रकरणात आपली चूक मान्य केली. युट्यूबर ध्रुव राठीचा हा व्हिडिओ रिट्विट करणं केजरीवाल यांची चूक होती, असं वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना गुन्हेगारी मानहानी प्रकरणात आरोपी म्हणून कायम ठेवलेल्यानंतर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, केजरीवाल यांनी माफी मागून प्रकरण बंद केलं.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. त्यावेळी नोटीस न बजावता तक्रारदाराला मुख्यमंत्र्यांच्या माफीनंतर प्रकरण बंद करायचे आहे का? असा सवाल विचारण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र केजरीवाल यांनी कथित अपमानास्पद व्हिडिओ प्रकरणात आपली चूक मान्य केली आहे.
दरम्यान, जर्मनीमध्ये राहणाऱ्या विकास सांकृत्यायन यांनी दावा केला आहे की, ध्रुव राठी यांनी 2018 मध्ये 'भाजप आयटी सेल भाग II' नावाचा युट्यूब व्हिडिओ प्रसारित केला होता, ज्यामध्ये खोटे आणि बदनामीकारक आरोप होते. कथित अपमानास्पद सामग्री पुन्हा पोस्ट केल्यास मानहानीचा कायदा लागू होईल, असं उच्च न्यायलयाने सांगितलं होतं.