गोवा राज्यात या तारखेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवला
आता गोवा (Goa) राज्यातही लॉकडाऊन वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आहे.
पणजी : कोरोना विषाणूचा (Coronavirus) वाढता प्रादुर्भाव पाहता संचारबंदी (curfew) आणि लॉकडाऊनमध्ये (Lockdown) शिथिलता आणली जात नाही. आता गोवा (Goa) राज्यातही लॉकडाऊन वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आहे. देशात दुसऱ्या लाटेत अनेक जिल्हे आणि राज्यांमध्ये कोरोनाचा धोका वाढल्यानंतर लॉकडाऊन लागू करण्याचं सत्र सुरु आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांमध्ये लॉकडाऊन नियम पुन्हा लागू करण्यात आल्यानंतर आता शेजारचे राज्य गोवा येथे पुन्हा एकदा 'जनता कर्फ्यू' वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एकेकाळी कोरोनामुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या गोवा (Goa ) या राज्यात पुन्हा कोरोनाचा धोकावाढल्याने 'जनता कर्फ्यू' पाळण्यात येणार असल्याचे खुद्द गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. एएनआय या वृत्तसंस्थेने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. गोवा सरकारने 7 जून 2021 रोजी सकाळी 7 पर्यंत कर्फ्यू वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. याबाबत त्यांनी ट्िट केले आहे. (Goa Government has decided to extend the curfew till 7 am of 7th June 2021 - CM Pramod Sawant)
याआधी गोव्यातील वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे 29 एप्रिल ते 3 मे असा पाच दिवसांचा कडक लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घेतला होता. गुरुवारी सध्याकाळी 7 वाजल्यापासून ते 3 मेच्या सकाळी 6 वाजेपर्यंत गोव्यात कडक लॉकडाऊन लावण्यात आला होता. या काळात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद होती. त्यानंतर हा लॉकडाऊन पुन्हा वाढविण्यात आला होता. त्यानंतर गोव्यात कर्फ्यू वाढवून तो 31 मे पर्यंत वाढविण्यात होता. याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली होती. गोव्यात कोरोनाची स्थिती आटोक्यात न आल्याने 23 मे पर्यंत संचारबंदी लागू केली होती. गोव्यात कोरोनाचे नवीन रुग्ण सापडत आहेत.
गोव्यात काय सुरु, काय बंद?
गोवा सरकारने लावलेल्या या संचारबंदी आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यातील कसिनो, हॉटेल्स आणि पब हे बंद राहणार आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात केवळ अत्यावश्यक सेवा आणि उद्योगधंदे सुरु राहणार आहेत. अत्यावश्यक सेवांमध्ये मेडिकल, हॉस्पिटल्स, किराणा मालाची दुकाने, दूध, भाजीपाला यांचा समावेश आहे. गोवा सरकारने 7 जून 2021 रोजी सकाळी 7 पर्यंत कर्फ्यू वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पूर्वीचे निर्बंध कायम राहणार आहेत.