मुंबई :  पीएफधारकांसाठी (EPFO) महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने पीएफधारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. कामगार मंत्रालयाने पेन्शन 1 हजार रुपयांनी वाढवण्याच्या प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाने नाकारला होता.  हा प्रस्ताव का नाकारला याबाबतचं स्पष्टीकरण एक संसदीय समिती अर्थ मंत्रालयाकडून मागणार आहे.  (government has rejected a proposal to increase the pension of epfo)


पीएफधारकांना झटका 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सूत्रांच्या माहितीनुसार, कामगार मंत्रालय आणि EPFO ​​च्या उच्च अधिकार्‍यांनी गुरुवारी खासदार भर्त्रीहरी महताब यांच्या अध्यक्षतेखालील कामगार विषयक संसदीय स्थायी समितीला EPF पेन्शन योजनानाबाबत माहिती दिली. ' अर्थ मंत्रालयाने कामगार मंत्रालयाच्या मासिक निवृत्तीवेतनात कोणतीही वाढ करण्याबाबतच्या  प्रस्तावावर सहमती दर्शवली नाही', अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी समितीला दिली. यामुळे समितीने आता अर्थ मंत्रालयाच्या उच्चअधिकाऱ्यांना बोलावलंय. तसंचया विषयावर स्पष्टीकरण मागवण्याचा निर्णय घेण्याचं ठरवलंय. 


समितीने आपल्या रिपोर्टमध्ये विधवा महिलांच्या मासिक निवृत्तीवेतनात किमान 2 हजार रुपयांनी वाढ करण्यात यावी, असा बदल सुचवला होता. समितीने वाढती मंहागाई पाहता हा असा बदल सुचवला होता. 


निवृत्तीवेतनाच्या योजनेत मोठा बदल


पीएफओेने  कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 नुसार, 6 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जमा रक्कम काढण्याबाबत परवानगी दिली आहे. आतापर्यंत पीएफधारकांना 6 महिन्यांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असेल तरच जमा रक्कम काढण्याची परवानगी आहे.